नई दिल्ली में भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति की बैठक संपन्न, द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन को मजबूत करने पर चर्चा

अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार, पारगमन और सहयोग संबंधी भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति (IGSC) की बैठक 16 और 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री उज्ज्वल कुमार घोष ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव बुद्ध बहादुर गुरुंग ने किया। बैठक में दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, मानक, खाद्य सुरक्षा, पौध स्वच्छता उपायों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और आयुष उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। चर्चा का मुख्य केंद्र भारत और नेपाल के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को अधिक सुगम बनाना और कृषि, डेयरी एवं खाद्य उत्पादों से संबंधित मानकों पर विचार-विमर्श करना रहा।

सीमा शुल्क सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजिटल समाधानों पर भी बात हुई, जिसमें आगमन से पहले सूचनाओं का आदान-प्रदान, मूल प्रमाण पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और सीमा शुल्क स्वचालन शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैध व्यापार को सरल बनाना और तरजीही व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकना है।

पारगमन और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर दोनों देशों ने रेल और सड़क संपर्क, माल ढुलाई, एकीकृत चेक पोस्ट और भूमि-बंदरगाह बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया। बैठक में मौजूदा सुविधाओं के अधिक प्रभावी उपयोग और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया।

दोनों पक्षों ने मानकों, खाद्य सुरक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में निरंतर सहयोग की सराहना की। साथ ही, अनधिकृत व्यापार और वाणिज्यिक धोखाधड़ी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच निरंतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक के अंत में दोनों पक्ष तकनीकी जांच वाले मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई करने और घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए।